दिनांक २५ जून, श्रीगोंदा:
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त याचिकेवरून काही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण स्थगित केले आहे. यामुळे सर्व ओबीसी समाजाला मिळणारे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी जात घटकातील प्रतिनिधित्व व अस्तिव संपुष्टात येत ओबीसी प्रवर्गाची खूप मोठ्या प्रमाणात राजकीय हानी होणार आहे.
या सर्व विषयावर श्रीगोंदा तालुका सावता परिषदेच्या वतीने श्रीगोंदा तहसीलदार यांच्या मार्फत पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविण्यात आले.! Political reservation of OBCs should be undone .. otherwise.! Intense agitation under the leadership of Kalyanrao Akhade: Savta Parishad ..
यावेळी (सावता परिषदेचे) श्रीगोंदा (तालुकाध्यक्ष) राजू गोरे, (जिल्हा कार्याध्यक्ष) सावता हिरवे, (जिल्हा संघटक) चंद्रकांत कोथिंबीरे, सावता युवक परिषदेचे (तालुकाध्यक्ष) विकास बनकर, (राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष) विजय खेतमाळीस, (युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष) योगेश मेहेत्रे, (सावता परिषदेचे) संदीप चाकने, सागर बेल्हेकर, सुशीलकुमार शिंदे, लहू हिरडे, श्रीराम खेतमाळीस, मारुती जंबे, दादासाहेब घोडेकर, विवेक कलगुंडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते..!
स्रोत:(प्रसिद्धीपत्र)
