ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी: किमान पेन्शन वाढीसाठी कामगार मंत्र्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन – कमांडर राऊत

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२५,नवी दिल्ली:

देशभरातील ७८ लाख ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. किमान पेन्शन वाढ, पती-पत्नीला मोफत वैद्यकीय सेवा आणि उच्च पेन्शन अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या मागण्यांवर केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, या प्रश्नांवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

संघर्ष समितीचा आवाज दिल्लीत पोहचला:
ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती गेली अनेक वर्षे देशभरातील पेन्शनधारकांच्या हक्कांसाठी लढा देत आहे. नुकतीच संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांची भेट घेतली. बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय महासचिव विरेंद्र सिंह राजावत आणि राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा सहभागी झाले होते.

कमांडर अशोक राऊत म्हणाले, “आम्ही मागील काळात कामगार मंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यावेळी लवकरच पेन्शन वाढ होईल असे आश्वासन मिळाले होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये यासंदर्भात कोणतीही घोषणा न झाल्याने पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी आहे.” त्यामुळे संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांना भेटून पेन्शन वाढीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला.

कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन:
कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त करताना सांगितले की, “काही कारणांमुळे विलंब झाला असला तरी पेन्शन वाढीचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. या विषयाचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे आणि व्यापक सुधारणा केल्या जातील.” त्यांनी पेन्शनधारकांच्या असंतोषाची दखल घेतली असून, लवकरच ठोस पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले.

शिष्टमंडळाचा ठाम पवित्रा:
संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने पेन्शनधारकांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, “वारंवार आश्वासने देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. पेन्शनधारकांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी सरकारने लवकर ठोस निर्णय घ्यावा.” पेन्शन वाढीबरोबरच पती-पत्नीला मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि उच्च पेन्शन अर्जातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली.

आंदोलनाचा इशारा:
संघर्ष समितीचे पश्चिम भारत संघटक सुभाषराव पोखरकर आणि अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष संपतराव समिंदर यांनी सांगितले की, “जर सरकारने लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर देशभरात मोठे आंदोलन उभारले जाईल.” पेन्शनधारकांच्या न्याय्य मागण्या मान्य न झाल्यास संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)

Advertise…

Leave a Reply

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading