दिनांक १७ एप्रिल २०२५, श्रीगोंदा/नवी दिल्ली:
अहिल्यानगरचे युवा उद्योजक मितेश नहाटा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामिन अर्ज फेटाळला होता. मात्र, हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि मितेश नहाटा यांचा जामिन तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश दिले.
मितेश नहाटा हे साखर खरेदी-विक्री व्यवसायात कार्यरत असून, विविध राज्यांमध्ये साखर पुरवठा करतात. मध्य प्रदेशमधील काही साखर व्यावसायिकांनी नहाटा यांच्याविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर मध्य प्रदेश पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. नहाटा यांनी जामिनासाठी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, परंतु न्यायालयाने तो नाकारला.
त्यामुळे नहाटा यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा सखोल विचार करून, हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि नहाटा यांना तात्काळ जामिन मंजूर करण्याचे आदेश दिले.
या खटल्यात मितेश नहाटा यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल, ॲड. राहुल जामदार आणि ॲड. आनंद लांडगे यांनी बाजू मांडली.
या निर्णयानंतर मितेश नहाटा यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले,
“व्यावसायिक आणि राजकीय द्वेषातून मला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आले. मी कोणतेही गुन्हेगारी स्वरूपाचे अथवा मानहानीचे कृत्य केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मला जामिन मंजूर करून दिलेला आदेश व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मी न्यायालयाचा मनापासून आभारी आहे.”.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
Advertise..
