दिनांक ३० मार्च २०२५,श्रीगोंदा:
श्रीगोंद्याचे तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांचे निलंबन हा आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरला आहे. तहसीलदार पदावर वाघमारे यांची नियुक्ती हा पाचपुते यांचा वैयक्तिक अजेंडा होता आणि त्यावरच प्रशासनाने कठोर निर्णय घेतल्याने आमदारांच्या सत्ताकारणाला चपराक बसल्याचे प्रतिपादन अवधुत राऊत यांनी केले आहे.
तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी क्षितिजा वाघमारे यांच्या नावाला मंजुरी दिली नव्हती. मात्र, विक्रम पाचपुते यांनी आपले वडील, तत्कालीन आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या माध्यमातून त्यांच्या नियुक्तीला गती दिली. पाचपुते बंधूंनी तालुक्यातील मुख्य प्रशासकीय पदांवर महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली, यामागे त्यांना त्यांच्या निर्णयांवर दबाव टाकून मनासारखे काम करून घ्यायचे होते.
क्षितिजा वाघमारे यांनी ख्रिश्चन मिशनरी ट्रस्टच्या जमिनीच्या विक्री प्रकरणात नियमबाह्य पद्धतीने काम केले आणि आता त्याचा फटका त्यांना बसला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. पाचपुते बंधूंचा या व्यवहारात संबंध असल्याचा संशय असल्याने याची सखोल चौकशी गरजेची आहे.
निलंबन टाळण्यासाठी विक्रम पाचपुते यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची तीन वेळा भेट घेतली. मात्र, बावनकुळे यांनी “मी भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही” असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्यानंतरही, विक्रम पाचपुते यांनी आपल्या वडिलांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला. पण बावनकुळे यांनी त्यांना परत पाठवत हा निर्णय मागे घेतला नाही.
श्रीगोंदा तालुक्यात भाजप सरकारची बदनामी होण्यामागे पाचपुते बंधू कारणीभूत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. तसेच पाचपुते यांनी स्व. कुंडलिकराव जगताप यांचा आदर्श घ्यावा आणि सत्तेचा गैरवापर टाळावा, असा खोचक सल्ला देखील दिला.
सत्तेतून बाहेर पडल्यावर माणसं व्यथित होतात पण पाचपुते सत्तेत येऊन सैरभैर झाले आहेत. विक्रम पाचपुते यांना विधानभवनात इतर आमदार स्टंटमॅन समजू लागले आहेत आणि त्यांच्या चमकोगिरीची तशीच चर्चा सुरू आहे, हे कदाचित त्यांना माहीत नसेल अशी पुष्टी देखील राऊत यांनी जोडली आहे.
स्रोत:(अवधुत राऊत यांचे प्रसिद्धी पत्र)
