दिनांक ९ डिसेंबर २०२४, श्रीगोंदा:
श्रीगोंदा तालुक्यातील प्रलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींच्या प्रकरणांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तहसीलदारांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे, स्थानिक पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनतेच्या होणाऱ्या शैक्षणिक व आर्थिक नुकसानीकडे लक्ष वेधले. तसेच, मागण्या पूर्ण न झाल्यास दिनांक १६ डिसेंबर रोजी सकाळी ११:०० वाजता तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
तहसील कार्यालयातील एक वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींच्या प्रकरणांवर शासन निर्णयानुसार त्वरीत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. परंतु, ग्रामसेवकांच्या कडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता आणि अर्जासोबत साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे सादर करूनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. परिणामी, लहान मुलांचे शैक्षणिक वय वाया जात आहे आणि मृत व्यक्तींच्या वारसांना वारसा हक्क मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
जनतेचे नुकसान टाळण्यासाठी निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
१. पूर्ण झालेले प्रलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी प्रकरणांवर त्वरीत आदेश द्यावेत.
२. अपूर्ण प्रकरणांसाठी आवश्यक ती पावले उचलून कार्यवाही पूर्ण करावी.
निवेदनादरम्यान उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी हा मुद्दा लोकहिताचा असल्याचे सांगितले. यामध्ये श्री.अण्णासाहेब शेलार (मा. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष), प्रमोद उजागरे (वंचित तालुका सचिव), ॲड. जठार (सामाजिक कार्यकर्ते), लक्ष्मण भोसले (वंचित शहराध्यक्ष), ऋषिकेश शेलार (सरपंच बेलवंडी ब्रु), प्रशांत पाटोळे (वंचित कार्यकर्ते), ॲड. भोसले, मनोज रणदिवे, झुबंर शेख (सामाजिक कार्यकर्ते), ॲड. नरेंद्र भोस व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्रोत: (निवेदन)
