श्रीगोंदा तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीकृत बँकांचा कारभार मनमानी चालू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्याचा प्रत्यय सुशिक्षित बेकारांना जास्त प्रमाणात येत आहे.
राज्य व केंद्र सरकार सुशिक्षित बेकारांची संख्या कमी होण्यासाठी,मुद्रा लोन योजना,महात्मा फुले महामंडळ,लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे महामंडळ, तसेच खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत.यामध्ये लाभार्थाचे भाग भांडवल ४० % व बँकेचे ६० % कर्ज असते.या सर्वांना कर्ज मंजुरी साठी राष्ट्रीकृत बँकेचा दरवाजा ठोठवावा लागतो.उमेदीने गेलेला लाभार्थी बँकेचे दरवाजे अनेक वेळा झिजवून नाउमेद झाला आहे. प्रत्येक बँकेला कर्ज वितरणासाठी ठराविक कोठा ठरलेला असतो. परंतु,या विषयामध्ये लोक प्रतिनिधी नीं लक्ष घालून न्याय द्यावा अशी मागणी सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणानांमधुन होत आहे.
