सध्या व्यवहार करताना रोख रक्कम जवळ बाळगणे अवघड झाले आहे त्यामुळे चेकने व्यवहार करणे ही प्रत्येकाचीच गरज झाली आहे, परंतु अजूनही चेक बाउन्स म्हनजे काय? तो बाउन्स झाल्यावर काय करावे? चेकचे व्यवहार कसे चालतात याबाबत लोकांना कायदेशीर माहिती नाही.
चेक बाउन्स म्हनजे काय ?
तुम्हाला कुणी चेक दिला की तुम्ही तो बँकेत जमा करता. चेक देणाऱ्याच्या खात्यात कमीत कमी चेकवर लिहिलेली रक्कम असायला पाहिजे . तेवढी रक्कम खात्यात नसेल तर बँक चेक अनादारीत /डीसऑनर करते. यालाच चेक बाउन्स म्हणतात. चेक जेव्हा बाउन्स होतो तेव्हा बँकेकडून एक स्लिप दिली जाते. यावर चेक बाउन्स होण्याचं कारण लिहिलेलं असतं. चेकच्या केस निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट या कायद्यानुसार चालतात .त्यातील कलम १३८ ते १४२ मध्ये महत्वाची माहिती दिली आहे. चेक बाउन्स झाल्यावर कोर्टात जी केस चालते ती फौजदारी स्वरुपाची केस आहे. चेकचा गुन्हा हा तडजोडीने मिटवता येणारा गुन्हा आहे .
चेक बाऊन्स कोनत्या कारणामुळे होतो ?
· खातेदाराच्या खात्यात पैसे नसणे किवा चेकवरील नमूद रक्कमेइतके पैसे खात्यात नसणे .
· चेकवरील सही चुकीची असणे
· बँकेतीलचेक देणा-या व्यक्तीचे खाते बंद असणे
· चेक वरील रक्कम न देण्याबाबत चेक देणाराने बँकेस कळवले असल्यास
या कारणामुळे चेक बाउन्स /अनादरीत होतो व चेक घेणा-या व्यक्तीस बंकेतीन पैसे मिळत नाहीत. चेक बाउन्स झाल्यावर बँक चेकधारकाला सदर चेक व सदर चेक अनादरीत झाल्याचे कारन लिहलेला मेमो देते.
चेक बाउन्स /अनादरीत झाल्यास लगेच आपण कोर्टात केस दाखल करू शकतो का?
बँकेने अनादारीत झालेला चेक व त्यासोबत मेमो परत दिल्यानंतर लगेच त्या व्यक्तीस कोर्टात केस दाखल करता येत नाही तर बँकेकडून चेक मिळाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत चेक देणा-या व्यक्तीस कायदेशीर नोटीस द्यावी लागते. हि नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे सदर नोटीस मध्ये चेक देणा-या व्यक्तीस पंधरा दिवसाच्या आत चेकची सर्व रक्कम देण्याबाबत मागणी करावी लागते व चेक बाउन्स झाल्याबाबत माहिती द्यावी लागते . नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत त्या व्यक्तीने पैसे न दिल्यास त्यांतर सोळाव्या दिवसापासून पुढे तीस दिवसाच्या आत आपणास कोर्टात केस दाखल करता येते.सदर नोटीस रजिस्टर पोष्टाने पाठवली जाते .ती पोष्टात देताना पोष्टाकडून मिळालेली पावती कोर्टात पुरावा म्हणून जपून ठेवणे गरजेचे आहे.सदर नोटीस चेक देणा-या व्यक्तीस मिळाल्यानतर नोटीस पाठवणा-या व्यक्तीस त्याची पोहोचपावती मिळते सर्वसाधारन पणे सदर नोटीस हि वकीलामार्फत पाठवली असलेमुळे ती वकिलांना मिळते .नोटीस पाठवल्यानंतर जर ती चेक देणा-या व्यक्तीने घेण्यास नकार दिला तर पोस्टमन तसा शेरा मारून ते पाकीट नोटीस पाठवणा-या व्यक्तीस परत करतो .सदर नोटीस हि जरी घेतली नसली तरी ती मिळाली असे कायद्याने गृहीत धरले जाते. यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भेट दिलेला अथवा देणगी देलेला चेक बाउन्स झाला तरी त्यासाठी कोर्टात केस करता येत नाही कारण फक्त कायदेशीर देणे असलेल्या रक्कमेकरिता चेक बाउन्स ची केस करता येते .
चेकची वैधता
चेकवर तारीख टाकल्यापासून तो पुढील तीन महिन्यासाठी वैध आहे किवा चालू शकतो .
कोर्टात केस देताना कोणती कागदपत्रे कोर्टात दाखल करणे आवश्यक आहे ?
कोर्टात केस दाखल करताना खालील कागदपत्रे दाखल करावी लागतात .
· बँकेकडून बाउन्स /अनादारीत होऊन मिळालेला चेक
· त्या चेक सोबत बँकेने दिलेला मेमो
· चेक देणा-या व्यक्तीस पाठवलेल्या नोटीसची स्थळप्रत/ऑफिस कॉपी
· सदर नोटीस पाठवल्यानंतर बँकेतून मिळालेली पावती
· सदर नोटीस चेक देणा-या व्यक्तीस मिळाल्यानंतर परत आलेली पोहोचपावती इत्यादी कागदपत्रे कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करावी लगतात.
चेकबाबत कायद्याची गृहीतके
चेक देणा-याने कायदेशीर रक्कम देण्याकरता सदरचा चेक दिला आहे असा कायदा गृहीत धरतो. त्यामुळे केस दाखल करणा-या व्यक्तीची केस बळकट होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशाप्रमाणे चेक कोर्टात दाखल केल्यावर काही रक्कम म्हणजे चेकच्या काही टक्के रक्कम आरोपीने सुरवातीलाच फिर्यादीला द्यावी .जर केसमध्ये आरोपी निर्दोष सुटला तर अशी रक्कम फिर्यादीने व्याजासकट आरोपीला द्यावी लागते .
केस दाखल केल्यानंतर कोर्टाची प्रक्रिया कशी चालते?
कोर्टात केस दाखल केल्यानंतर कोर्ट फिर्यादीचे म्हनणे थोडक्यात एकून घेवून आरोपीस कोर्टात हजर राहणेबाबत समन्स काढते . ते समन्स पोलिसांमार्फत आरोपीस दिले जाते. समन्स मिळून देखील आरोपी कोर्टात हजर न राहिल्यास कोर्ट आरोपीविरुद्ध जामीनपात्र वाँरंट काढते व ते मिळून देखील आरोपी कोर्टात हजर न झाल्यास कोर्ट आरोपीविरुद्ध अजामीनपात्र वाँरंट काढते. आरोपीस समस्न मिळाल्यानंतर तो करतात हजर राहताना पहिल्या तारखेस त्यास जामीन द्यावा लागतो.
शिक्षा
चेक बाउन्स झाल्यांनतर केस चालल्यानंतरआरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीस दोन वर्षापर्यंत शिक्षा व चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड करण्याचा कोर्टास अधिकार आहे. त्याचबरोबर भा द वि कलम ४२० मध्ये सात वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतुत आहे .
अँड समित बोरुडे, मो.न. ७५८८०३१३८०
