दिनांक २५ जानेवारी २०२४,श्रीगोंदा:
सन २०१८ ते २०२२ या काळात नगरपालिकेच्या कारभारात अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला होता, रस्ते, घनकचरा गोळा करणे, विद्युत पुरवठा ठेका इत्यादी कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणत भ्रष्टाचार झाला होता. त्याच्या अनेक तक्रारी सतीश बोरुडे, टिळक भोस यांनी केल्या होत्या. तसेच त्याचा पाठपुरावा देखील करण्यात येतं होता. मात्र, त्यावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती.
याविषयी सह आयुक्त श्री.लांघी यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन देखील करण्यात आले होते. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी अनेक तक्रारी एकत्रित करत त्यावर चौकशी लावली होती. प्रांत अधिकारी स्वाती दाभाडे यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी त्यावर सखोल चौकशी करत नगरपरिषद श्रीगोंदा मधील भ्रष्ट कारभाराची चौकशी केली. अनेक कागदपत्रे तपासून अहवाल तयार केला. यात सन २०२० पासून कारभार केलेले अनेक मुख्याधिकारी, इंजिनियर, कर्मचारी जबाबदार होते.
नगराध्यक्ष मनोहर पोटे व सद्याचे नगराध्यक्ष सौ.शुभांगी पोटे यांच्या दबावाखाली अधिकारी कर्मचारी यांनी चुकीचे काम केले आहे. असे तक्रारदार यांचे म्हणणे होते.
जवाई नगर ते रेल्वे गेट या डांबरीकरण कामामध्ये नगराध्यक्ष शुभांगी मनोहर पोटे यांच्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख चौकशी अधिकारी यांनी केला आहे.
नगरपरिषदेेमध्ये झालेल्या अनेक अनियमिततेचे अंतिम दोषारोपपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर यांनी विभागीय आयुक्तांना दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ रोजी
सादर केले आहे. या दोषारोप पत्रात तत्कालीन ५ मुख्याधिकारी, ४ अभियंते, लेखापाल आणि लिपिकांवर कारवाईची करण्यात येणार आहे.
सन २०१८-२०२२ या नगराध्यक्ष पदी असणारे पोटे दांपत्यानच्या काळात नगरपालिकेच्या कारभारात निविदा प्रक्रिया, १७ रस्त्यांची कामे, घनकचरा व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा, देखभाल दुरुस्तीचा ठेका आदी कामांमध्ये अनियमितता झाली आहे.
सतीश बोरुडे, टिळक भोस व इतर काही नागरिकांनी वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून, अहवाल मागविला होता. या अहवालात नगरपालिकेच्या कारभारात अनियमितता आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदरचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केला. या अहवालाच्या आधारे दोषारोपपत्र तयार करण्यात आले आहे.
त्यात, तत्कालीन अधिकारी धनंजय सदाशिव कोळेकर(मुख्याधिकारी), सुहास परशुराम जगताप(मुख्याधिकारी), मंगेश दामोदर देवरे (मुख्याधिकारी), विश्वंभर बाबुराव दातिर(निवृत्त मुख्याधिकारी), सोनवणे चंद्रकांत पांडुरंग(निवृत्त मुख्याधिकारी), सुरेश काशिनाथ मोटे (निवृत्त स्थापत्य अभियंता), संजय खंडू गिरमे(स्थापत्य अभियंता), ऋषिकेश गोरक्ष राऊत (स्थापत्य अभियंता)
नामदेव महादेव आंधळे(पाणीपुरवठा अभियंता), विष्णू रामभाऊ चव्हाण (लेखापाल), मोहन एस.लोंढे (लिपिक), सुपेकर हरिश्चंद्र पांडुरंग (लिपिक), अरविंद रखमजी कदम (लिपिक) यांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त यांस प्रस्ताव दिला आहे.
नगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागाराची मुदत २०१३ सालीच संपूनही त्याच सल्लागाराने पूढील कामे पाहिल्याने नगरपालिकेच्या एकूण निविदा प्रकियेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या अहवालानुसार ३३ कोटी रुपये खर्चाच्या १७ सतरा रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आली आहे, रस्त्यांची कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे झालेली नाहीत, ती संथगतीने व निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत, रस्त्यांची कामे अर्धवट असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, त्याचबरोबर नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनात अनियमितता आढळून आली असून, कोरोना काळात बाजारपेठ बंद असतानाही त्याची बिले काढण्यात आली आहेत, दत्तवाडी येथे बेकायदेशीर उभारलेला जलकुंभ बाबत ही मोठी अनियमितता झालेली आहे, त्याचा वापर आजही होत नाही, विद्युत पुरवठा देखभाल दुरुस्तीच्या कामाचा ठेका देण्याची प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आली आहे, जावईनगर ते रेल्वेगेट रस्त्याच्या कामासाठी नगराध्यक्षांनी फेरनिविदा मागविल्याने नगरपालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच, दोषी असणाऱ्या मानवसेवा कन्सल्टन्सी या संस्थेला पुन्हा २०० कोटी रुपयांचा मल निसर्न प्रक्लापसाठी शिफारस देण्यात आली आहे.
या दोषारोपपत्रानुसार लवकरच दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यातून नगरपालिकेतील गैरकारभाराचा नवीन अंक जनतेसमोर येणार आहे.
सतीश बोरुडे..
नगराध्यक्ष पोटे पती/पत्नी यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भ्रष्ट कारभार केला आहे. त्यात अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई होईल. त्यामुळे त्यांचा भ्रष्ट कारभार जनतेसमोर येईल व जनता पोटे यांस धडा शिकवेल हीच अपेक्षा..!
टिळक भोस..
स्त्रोत:(राजेंद्र राऊत)
