दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५, श्रीगोंदा/मुंबई:
श्रीगोंदा नगरपरिषदेतील एकूण १७ सदस्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ५५-अ आणि ५५-ब अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या सुनावणीसाठी सर्व १७ सदस्यांना येत्या २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी २:०० ते ३:०० या वेळेत उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
ही सुनावणी सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे होणार असली, तरी सदस्यांना अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे यात सहभागी व्हावे लागेल.
या नोटीसनुसार, सदस्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांसोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि लेखी निवेदन सादर करणे बंधनकारक आहे. जर कोणताही सदस्य या सुनावणीस गैरहजर राहिला, तर त्याला या प्रकरणात काहीही म्हणायचे नाही असे गृहीत धरून, उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे शासन योग्य तो निर्णय घेईल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.
या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
- श्रीमती छाया शांताराम गोरे
- श्रीमती सुनिता संतोष खेतमाळीस
- श्री. गणेश बाबासाहेब भोस
- श्री. संग्राम राजाराम घोडके
- श्रीमती दिपाली अंबादास औटी
- श्रीमती वनिता संतोष क्षिरसागर
- श्री. शहाजी तुकाराम खेतमाळीस
- श्रीमती मनिषा सुनिल वाळके
- श्रीमती मनिषा महेश लांडे
- श्री. आसाराम गुलाब खंडके
- श्रीमती सोनाली हृदय घोडके
- श्री. निसार जाफर बेपारी
- श्रीमती ज्योती सुधीर खेडकर
- श्री. रमेश झुंबर लाढाणे
- श्री. संतोष पोपट कोथींबीरे
- श्रीमती सिमा प्रशांत गोरे
- श्रीमती शुभांगी मनोहर पोटे (अध्यक्षा)
या गंभीर प्रकरणात मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित सदस्यांना तातडीने नोटीस बजावून त्याची पोच शासनाला कळवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या सुनावणीनंतर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे श्रीगोंदा शहरातील जनतेचे लक्ष लागले आहे..
स्रोत:(अधिकृत माहितीनुसार)
