श्रीगोंदाकरांच्या थकीत मालमत्ता करावरील ‘शास्ती’ माफ; नगरपरिषदेचे वसुलीसाठी पाऊल..! शास्ती माफ; म्हणजे नेमके काय… ?

दिनांक १९ मार्च २०२६, श्रीगोंदा:

मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी श्रीगोंदा नगरपरिषदेने एक सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या घरपट्टी व इतर करांवरील ‘शास्ती’ (दंड) आता पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून शहराच्या विकास निधीत भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शासनाच्या ‘अभय योजने’अंतर्गत श्रीगोंदा नगरपरिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार, जे नागरिक आपली मूळ कराची रक्कम एकाच वेळी जमा करतील, त्यांना त्या रकमेवर लागलेला दंड (शास्ती) भरण्याची गरज लागणार नाही. ही सवलत ठराविक मुदतीसाठीच लागू राहणार असल्याने नागरिकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्याधिकाऱ्यांनी केले आहे.

कर भरण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात स्वतंत्र खिडकी तसेच ऑनलाईन पोर्टलची सुविधा उपलब्ध… नागरिकांना केवळ मूळ कर भरावा लागेल, दंडाची रक्कम शंभर टक्के माफ केली जाईल…

जे नागरिक या योजनेचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांच्या वर कायदेशीर कारवाईचा इशारा श्रीगोंदा नगरपरिषदेने दिला आहे. या माध्यमातून जमा होणारा निधी शहराच्या रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेच्या कामांसाठी वापरला जाणार आहे.

‘शास्ती’ (Penalty) म्हणजे नक्की काय?

नगरपालिकेच्या नियमानुसार, प्रत्येक मालमत्ता धारकाला दरवर्षी ‘मालमत्ता कर’ (Property Tax) भरावा लागतो.

जेव्हा एखादा नागरिक ठराविक आर्थिक वर्षात आपला कर भरत नाही, तेव्हा त्या थकबाकीवर दरमहा २% (किंवा नियमानुसार ठरलेला दर) अतिरिक्त दंड आकारला जातो. या दंडालाच तांत्रिक भाषेत ‘शास्ती’ असे म्हणतात.

जर कर अनेक वर्षे भरला नाही, तर ही शास्ती मूळ करापेक्षाही मोठी होऊ शकते.

अनेकदा दंड मोठा झाल्यामुळे लोक कर भरत नाहीत. ही कोंडी फोडण्यासाठी आणि नगरपरिषदेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासन ‘शास्ती माफी’ जाहीर करते.

आपल्या मालमत्तेची थकबाकी तपासून त्वरित श्रीगोंदा नगरपरिषदेच्या कर विभागात संपर्क साधावा आणि अधिकृत पावती घेऊन आपला कर भरून शहराच्या विकासात सहभागी व्हावे. असे आवाहन करण्यात आले आहे.

स्रोत:(अधिकृत माहिती)

Leave a Reply

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading