दिनांक ८ ऑक्टोबर,श्रीगोंदा :
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जनहिताचे अनेक ऐतिहासिक निर्णयच घेतले नाहीत तर यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे कामही केले आहेत. यामुळेच देशात अभिमानाने म्हटले जाते की, “मोदी है तो मुमकीन है”. आता मोदी सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ऐतिहासिक कृषी विषयक विधेयक मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र क्रांती घडविणारे पाऊल उचलले आहे. असे प्रतिपादन श्रीगोंदा भाजपा पदाधिकाऱ्यां मार्फत करण्यात येत आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांबद्दल बेगडी प्रेम असणारे कॉंग्रेस आणि विरोधक तसेच, महाराष्ट्र महाविकास आघाडी सरकार अकारण कांगावा व अपप्रचार करून राजकारण करत आहेत. या नवीन कायद्यामुळे देशातील शेतकरी बंधमुक्त आणि दलालांच्या जोखडातून मुक्त होऊन त्याला आपल्या कष्टाने पिकवलेल्या शेती मालाच्या विक्री व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. आपला शेतीमाल कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. प्रधानमंत्री मोदीनीं एसएमपी कुठल्याही परीस्थितीत बंद होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. या कृषी सुधारणा विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त होणार आहे. नेहमीच शेतकऱ्यांबद्दल पुतना मावशीचे प्रेम दाखवून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या आणि मा.मुख्य. देवेंद्रजी फडणवीस सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेल्या मताचा अधिकार काढून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील बेगडी नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मोदी सरकारने दिलेले शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावणारा स्थगिती आदेश काढला आहे.
शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या केंद्राच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेशाचा व शेतकरी विरोधी महाविकास आघाडी सरकारचा भारतीय जनता पार्टी श्रीगोंदा जाहीर निषेध व्यक्त करून, तहसीलदार पवार यांना दिनांक ७ ऑक्टोबर रोजी निवेदन देण्यात आले.
यावेळी (आमदार) बबनराव पाचपुते, (उपनगराध्यक्ष) रमेश लाढाणे, संतोष खेतमाळीस, शहाजी खेतमाळीस, दिपक शिंदे, राजेंद्र उकांडे, अमोल शेलार, उमेश बोरुडे, जयश्री कोथिंबिरे, दत्तात्रय जगताप, अमोल अनभुले, रोहित गायकवाड, महेश क्षीरसागर, काका साहेब कदम, दिपक हिरनावळे इ. पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
स्रोत:(अनिल वाळके यांनी प्रसिद्धीस दिलेली माहिती)
