दिनांक २ जून २०२६,श्रीगोंदा:
राज्य शासनाच्या दिनांक २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी मागणी सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेच्या वतीने श्रीगोंदा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी राणी फराटे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
लोणी व्यंकनाथसह सात ग्रामपंचायतींनाही याबाबत निवेदने देण्यात आली आहेत. संस्थेने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, श्रीगोंदा तालुक्यातील लोणी व्यंकनाथ येथील आदिवासी पारधी समाजासह इतर अनेक कुटुंबे १९९४ पासून शासकीय जागेवर वास्तव्यास आहेत. मात्र अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय कार्यालयांकडे पाठपुरावा करूनही त्यांच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमन झालेले नाही.
शासनाने नुकत्याच काढलेल्या सुधारित शासन निर्णयानुसार २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वीही अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून पुढे पाठविले गेले नसल्याची खंत संस्थेने व्यक्त केली आहे.
घराखालची जागा स्वतःच्या नावावर नसल्यामुळे आदिवासी व इतर वंचित कुटुंबांना रस्ते, पाणी, वीज, घरकुल व इतर मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास खुंटत असून, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे संस्थेने निवेदनात म्हटले आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद अहिल्यानगरच्या ग्रामपंचायत विभागानेही जा.क्र. साप्रवि-२/ग्रापं-१४/५३५/२०२५ अन्वये सर्व ग्रामपंचायतींना आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र अनेक हक्कधारकांनी अर्ज करूनही त्यांच्या प्रकरणांना पुढे गती मिळालेली नाही.
निवेदन देताना सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेच्या सचिव छाया भोसले, अध्यक्ष संतोष भोसले तसेच कार्यकर्ते पवन रणदिवे, दत्ता गोसावी, उज्वला मदने, रोहिणी राऊत आणि आसाराम काळे उपस्थित होते.
“घराखालची जागा हा प्रत्येक कुटुंबाचा मूलभूत हक्क असून शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास हजारो वंचित कुटुंबांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल,” असे मत सहारा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
Leave a Reply